आदर्श 'वाणी'

देश में घोटालों के मामले में कीर्तिमान स्थापित कर चुकी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल हुए लगभग तीन साल होनें को है लेकिन, घोटालों की जमी मजबूत परत एक –एक कर सामने आ रही है.यह जगजाहिर है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व के चल रही यूपीए सरकार में कोयला ,टू जी ,आगस्टा तथा कॉमनवेल्थ गेम जैसे बड़े घोटाले हुए हैं.जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा से प्रधानमंत्री की भूमिका को खारिज करती रही है किन्तु अब कॉमनवेल्थ घोटाले का जिन्न फिरसे बाहर आ गया है.संसद की लोक लेखा समिति ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है,जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका को लेकर आलोचना की गई है.रिपोर्ट में कई ऐसे गंभीर आरोप लगायें हैं जिससे घोटाले में मनमोहन सिंह की भूमिका को संशय के घेरे में खड़ा करती है.रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमओ ने तत्कालीन खेल मंत्री सुनीत दत्त के एतराज को दरकिनार करते हुए सुरेश कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया जो भारी गलती थी. रिपोर्ट में पीएमओ द्वारा गलत जानकारी देने पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जनवरी 2005 में खेलों की तैयारी के सिलसिले में हुई मंत्रीमंडल समूह की बैठक के मिनट्स ना बटने की

   उत्तर प्रदेश सरकार की पहली बहुप्रतीक्षित कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई.जैसा  की अनुमान लगाया जा रहा था कि योगी सरकार अपने लोककल्याण संकल्प पत्र में किसानों के ऋण माफ़ के वादे को पूरा करेगी ,वैसा ही हुआ.जाहिर है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बार –बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि, अगर यूपी में भाजपा सत्ता में आती है तो, सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों का ऋण माफ़ कर दिया जायेगा,यही कारण है की सरकार गठन के एक पखवारे बाद कैबिनेट की पहली बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई और किसानों को कर्ज मुआफी के जरिये बड़ी राहत देने की घोषणा की.अपने वायदे के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दो करोड़ से ज्यादा लघु व सीमांत किसानों के कुल 36,359 करोड़ का ऋण माफ़ किया है.इससे एक लाख तक का फसल ऋण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली है.सरकार ने उन किसानों को भी मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है.जिन्होंने कर्ज लिया था मगर उसका भुगतान नहीं कर पाए थे.जिससे वह ऋण गैर निष्पक्षता आस्तियां बन गया था फलस्वरूप उन्हें बैंको ने ऋण देना बंद कर दिया.इन सात

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गठन उपरांत महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर एंटी रोमियों स्क्वायड की शुरुआत की गई,वर्तमान में एंटी रोमियों स्क्वायड चर्चा के केंद्र में बना हुआ है,यूपी पुलिस द्वारा चलाये जा रहें इस अभियान की कहीं तारीफ़ तो कहीं आलोचना भी सुनने को मिल रही है,पुलिस जिसतरह से इस अभियान के लिए मनचलों को सबक सिखा रही है.उससे प्रदेश की महिलाओं में सुरक्षा को लेकर नया विश्वास पैदा हुआ है.यूपी पुलिस द्वारा चलाया जा रहे इस अभियान को आम लोगों ने तथा खासकर महिलाओं ने खूब सराहा है.यही कारण है कि महिलाओं कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से अन्य राज्य भी प्रभावित हुए हैं. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यूपी के तर्ज पर एंटी रोमियों अभियान चलाने कि वकालत की है.जाहिर है कि मध्यप्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सरकार तथा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और सरकार इस चुनौती से निपटने में विफल साबित हुई है.नेशनल रिकार्ड क्राइम ब्यूरों के आकड़े बतातें हैं कि मध्यप्रदेश महिलाओं की सुरक्षा के मामले में फिसड्डी रहा है.आकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में 2014  और 2015 में क्रमशः 5076 और 9391 म