आदर्श 'वाणी'

    कॉल ड्राप को लेकर मुआवजे की आस लगाएं उपभोक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है.बुधवार को कॉल ड्राप मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने  टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के उस फैसले को गैरसंवैधानिक करार दिया जिसमें ट्राई ने कॉल ड्राप होने पर ग्राहकों को मुआवजा देने की बात कहीं थी.माननीय कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि कॉल ड्रॉप के लिए टेलिकॉम कंपनियों द्वारा ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने वाला ट्राई का आदेश अनुचित और गैर-पारदर्शी हैं.कोर्ट के इस फैसले के बाद टेलिकॉम कंपनियों ने राहत की साँस ली हैं,इस मामले में ट्राई  ने दलील देते हुए कहा कि मोबाईल कंपनियों को उपभोक्ताओं की कोई चिंता नहीं है.करोड़ो उपभोक्ताओं के देश में चार –पांच कंपनियों ने कब्जा कर रखा है जो कार्टेल की तरह काम कर रहीं हैं.कई बार ये तथ्य भी सामने आयें है कि बड़ी कंपनियां जान –बुझ कर कॉल ड्राप कर देतीं हैं जिससे उनको लाखों –करोड़ो का लाभ होता हैं.इनका रोज़ाना 250 करोड़ का राजस्व है लेकिन निवेश नाम मात्र का है,ट्राई के इस मसले पर कोर्ट को ये भी बताया कि फिलहाल उपभोक्

    देश में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे है जिसपर व्यापक चर्चा तथा विचार –विमर्श बहुत जरूरी है.मसलन किसानों का हालात दिन –ब-दिन  दयनीय होती जा रही है,देश के अधिकतर राज्य जल संकट से जूझ रहें हैं,देश की शिक्षा व्यस्वथा में सुधार की जरूरत हैं,देश में गरीबों,मजदूरों की हालात खराब होती जा रहीं हैं.बढ़ते महंगाई से आमजन त्रस्त है,ऐसे हमारे पास सैकड़ो मुद्दे है जिसपर हमारे सियासतदान बोलने की जहमत नहीं उठाते.यदि जहमत भी उठाते हैं तो चुनाव के मौके पर,उसके बाद भूल जाते हैं.चाहें वो दल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में,ये आज की राजनीति का गिरता स्तर ही हैं कि हमारे राजनेता आरोप –प्रत्यारोप के इस दौर में निजता पर भी हमला करने से नहीं चुकते.बहरहाल जबसे मोदी सत्ता की कमान संभालें हैं उनके आलोचकों ने हर मुद्दे पर उनकी आलोचना की हैं.लोकतंत्र के मूल्यों को समझे तो सरकार की आलोचना होनी भी चाहिए किंतु आलोचना में तर्क और तथ्य हो,सरकार की नीतियों और योजनाओं की आलोचना होनी चाहिए किंतु मोदी सरकार के दौरान कई ऐसे मामले सामने आयें जहाँ उनके आलोचकों ने विरोध की सारी हदों को पार कर दिया.इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजर